नाकावन्दी बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश ।

२०७२ कार्तिक १३ 

मुद्दा सुरक्षा परिषद्‍मा लैजान माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले भारतले एकतर्फी रुपमा लगाएको नाकावन्दी खोल्न अबलम्बन गरिएका उपायको विवरणसहित दस दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

नाकावन्दी खोल्न ठोस् पहल नभएका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन दायर रिटमा शुक्रबार उक्त आदेश भएको हो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले नेपाल भारतविचको नाकामा इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिमा भएको अवरोध हटाउन गरिएका उपायसहित लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई दश दिनभित्र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ । नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वव्यापार संगठनका सदस्य रहे पनि भारत संघको वडापत्र एवं सन्धी सम्झौताको पालनामा च्युत भएका कारण नेपाली जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको दाबीसहित संवैधानिक कानुनव्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले उक्त कार्यको प्रतिबाद गर्नुको सट्टा उदाशिन रहेकाले बाध्य भएर रिट दिनुको विकल्प नभएको दाबी निवेदकको छ । भारतले भन्सार नाकाबाट आयात अबरुद्ध गरेको बिषयमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उजुरीसमेत नदिई सरकार मौन बसेको आरोप पनि रिटमा लगाइएको थियो ।

‘रिटमा सुनुवाईपछि नाकामा भएको इन्धन आपुर्तिलगायतमा भएको अबरोध सहज बनाउन के उपाय हुन सक्छन्, सबै विवरण लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भयो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबै विपक्षीलाई दश दिनको म्याद दिइएको छ ।’ वहसका क्रममा निवेदक लगायत कानुनव्यवसायीले नाकावन्दीको बिषयमा सरकारले राष्ट्रसंघको सुरक्षा समितिमा उजुरी दिन सर्वोच्चसँग परमादेश समेत माग गरे ।

नाकावन्दीका कारण उत्पन्न संकट र सिमा अबरोधबारे चाँडो सूचना दिएर निकास निकाल्नुपर्ने जिकिर उनीहरुको थियो । कानुनव्यवसायी शम्भु थापा, हरिशंकर निरौला, रमन श्रेष्ठ, तिर्थ बसौला, नरसिंह खत्रीलगायतले नाकावन्दीका कारण अति आवस्यकीय इन्धन, ग्यास, औषधीजन्य पदार्थ, अक्सिजनलगायत वस्तुको अभावका कारण स्थिति जर्जर बनेकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

दुईपक्षीय सम्झौता पालना नभएको बिषयमा भारत सरकारलाई तत्काल सूचना दिनुपर्ने भनाई उनीहरुको थियो । "नाकावन्दीकाविरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुन छन् । तर सरकारले प्रयोग गरेन",वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने,"सबै उपाय अपनाएर बाटो क्लीयर गर्न सरकारलाई आदेश होस् ।"

भारतीय आयल निगमबाट बार्षिक १ सय ५० अर्ब भन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थ लगायतका बस्तुको आयातमा अबरोध भएको विवरणसमेत पेश गरियो । भारतबाट मात्रै ७० प्रतिशत भन्दा बढी ब्यापार हुँदै आएकोमा संविधान जारी भएपछि प्रायः ठप्प भएको जिकिर निवेदकले गरे ।

सिमा बन्द वा अवरोध भएका कारणले परेको प्रभावका बिषयमा सूचना दिन पाउने गरी भारतीय संविधानको धारा ५१ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल नथालेको प्रश्न पनि कानुनव्यवसायीले उठाएका थिए ।