२०७२ कार्तिक १३ मुद्दा सुरक्षा परिषद्मा लैजान माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले भारतले एकतर्फी रुपमा लगाएको नाकावन्दी खोल्न अबलम्बन गरिएका उपायको विवरणसहित दस दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ। नाकावन्दी खोल्न ठोस् पहल नभएका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन दायर रिटमा शुक्रबार उक्त आदेश भएको हो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले नेपाल भारतविचको नाकामा इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिमा भएको अवरोध हटाउन गरिएका उपायसहित लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनेको छ। मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई दश दिनभित्र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ । नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वव्यापार संगठनका सदस्य रहे पनि भारत संघको वडापत्र एवं सन्धी सम्झौताको पालनामा च्युत भएका कारण नेपाली जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको दाबीसहित संवैधानिक कानुनव्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्...
